रांची. वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट पेश किया। 86,370 करोड़ रुपए के इस बजट में शिक्षा और स्वाथ्य पर विशेष फोकस किया गया है। वित्तमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस केंद्र बनाने का ऐलान किया। साथ ही 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। इसके पहले चरण में 100 बेड का अस्पताल एक साल में तैयार हो जाएगा। 8 लाख रुपए तक सालाना आय वालों के लिए मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली यूज करने वालों की 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी।
वित्त मंत्री ने कहा- लो लोग आयुष्मान भारत याेजना में नहीं आते हैं, उनका राज्य सरकार अलग से 5 लाख रुपए का बीमा कराएगी, ऐसे में राज्य की 92 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी। राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी कई घोषणाएं की गईं। 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे।
बेघरों को मकान के लिए अंबेडकर आवास योजना
राज्य में बेघरों को आवास देने के लिए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर योजना से 5 हजार घर बनाएगी। इस योजना में वह लोग शामिल किए जाएंगे, जो पीएम आवास योजना में चयनित नहीं हो पाए हैं। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। सरकार की योजना सभी बेघरों को पक्का मकान देते की है।
पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कॉलरशिप
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे कक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी।
आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 240 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रस्ताव। नामांकन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर एक हाईटेक स्कूल, इसमें लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कंम्प्यूटर व विषय के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। इसके लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है।
रसोइयों का मानदेय बढ़ा
मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर इनमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कक्षा 9 से 12 की लगभग साढ़े तीन लाख छात्राओं को किताब एवं ड्रेस मद में 1500 रुपए की बढ़ोतरी। अब छात्राओं को 2700 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
जनजातीय यूनिवर्सिटी बनेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी टीचर्स की भर्ती
राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके अलावा यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को लागू किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों से संबंधित मामलों (सातवां वेतन आयोग- इसमें वेतन,भत्ता एवं पेशन, प्रमोशन संबंधी मामले व स्वीकृत रिक्त पदों के नियुक्ति के मामले) को निपटाया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सेंट्रल प्लेसमेंट सेल दिलाएगा रोजगार
राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन के विस्तार एवं जांच के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा व इन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। कॉलेजों में वोकेशनल की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।
पर्यटन से 50 हजार रोजगार का लक्ष्य
सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। दलमा, चांडिल, गेतलसूद, नेतरहाट, बेतला ईको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को इसी साल पूरा करने की योजना है। रांची जिला हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
5 नए महोत्सव शुरू करेगी सरकार
सरकार पर्यटकों को आकर्षिक करने के लिए 5 नए महोत्सव शुरू करेगी। इसमें ईटखोरी महाेत्सव, वैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव शामिल हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा कराने की योजना है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने-वाले राज्य के 8 लाख रुपए तक सालाना आय के 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के लिए राज्य के इच्छुक लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गाेवा के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
किसानों का कर्जा होगा माफ
सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बजट में 2 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वहीं, पीएम किसान फसल योजना में बदलाव करके झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा। किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। पशुओं का उपचार कराने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता योजना के लिए 200 करोड़
किसानों के लिए हेमंत सरकार ने धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की नई योजना को शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों व महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना में संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीई पाइफ के साथ अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
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